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राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

सूचना का अधिकार

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1

प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना उद्देश्य है

2

भारत का वह राज्य जहाँ सूचना का अधिकार लागू नहीं किया जा सका है

3

भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था

4

मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से समय से पूर्व हटाया जा सकता है

5

राजस्थान का पहला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था

6

राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन की शुरूआत हुई थी

7

राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा होते हैं

8

राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र सौंपता है

9

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं

10

राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व रिक्त हो सकता है

11

राज्य सूचना आयोग का कार्यालय स्थित है

12

लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है

13

लोक सूचना अधिकारी बनाया जाता है

14

लोक सेवकों की कार्यप्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है

15

सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था

16

सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी है

17

सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क है

18

‘सूचना का अधिकार-2005’ के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है

19

राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है

20

राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है

21

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में अपील की अवधि है

22

सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत दायर शिकायत व अपील पर निर्णय देना मुख्य कार्य है

23

‘सूचना का अधिकार’ दिलाने से सम्बन्धित हैं