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‘राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना में भारतीय राजव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।’ यह कहा
उत्तर
रजनी कोठारी ने
27
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, देश में लागू किया
उत्तर
1992
28
73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए, छूट दी गई है
उत्तर
लाख जनसंख्या पर 20
29
74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है
उत्तर
12वीं अनुसूची
30
किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में, चुनाव कराये जाने आवश्यक हैं
उत्तर
विघटन की तिथि से माह के भीतर 6
31
गिरधारीलाल व्यास समिति का गठन किया गया था
उत्तर
1973 में
32
चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शर्त जोड़ी गई है कि
उत्तर
8वीं कक्षा तक शिक्षित होना और क्षेत्र में 5वीं
33
दिया गया है
उत्तर
73वें संविधान संशोधन द्वारा
34
नगर निकाय प्रमुख के खिलाफ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है
उत्तर
प्रमुख के पदग्रहण की तिथि से वर्ष बाद 2
35
नगर निगम के महापौर व उपाध्यक्ष (उपमहापौर) का निर्वाचन होता है
उत्तर
निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से
36
पंचायत के बारे में वह अनुच्छेद जो 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था
उत्तर
से 243A 243-0
37
पंचायत राज अधिनियम, की धारा-13 के अनुसार
उत्तर
1994 1
38
पंचायती राज (ग्रामीण स्वशासन) का सर्वोच्च निकाय है
उत्तर
जिला परिषद
39
पंचायती राज को ‘नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम’ घोषित किया
उत्तर
पं. जवाहरलाल नेहरू ने
40
पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था ‘जिला परिषद’ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है
उत्तर
जिला परिषद् के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने में से
41
पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र सौंपेगा
उत्तर
संभागीय आयुक्त को
42
पंचायती राज व्यवस्था है
उत्तर
स्थानीय स्वशासन की
43
भारत में वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर सभी वर्गों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे अब प्रतिशत कर
उत्तर
50
44
भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों से सम्बन्धित है
उत्तर
ग्यारहवीं
45
मुगलकालीन नगरों के शासन का प्रधान कहलाता था
उत्तर
कोतवाल
46
राजस्थान के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई
उत्तर
आन्ध्र प्रदेश में
47
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, के अनुसार पंचायत
उत्तर
1994
48
राजस्थान में जो नगरीय स्वशासन संस्था अस्तित्व में नहीं है, वह है
उत्तर
महानगर निगम
49
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु में गठित कमेटी है
उत्तर
1990 हरलाल सिंह खर्रा समिति
50
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी, में हुए